जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। आपको बता दें कि उच्च स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर वादों का निस्तारण किया जा रहा है,जिसके क्रम में प्रतिदिन जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न न्यायालयो में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में पिछले एक माह में धारा 24 में मात्र 18 प्रतिशत एवं धारा 116 के तहत लंबित राजस्व वादों के मात्र 21 प्रतिशत वादों के निस्तारण पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उप जिला अधिकारी (न्यायिक) सदर मनोज कुमार तिवारी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के आदेश दिए।
इसके पूर्व भी जिलाधिकारी द्वारा 3 अक्टूबर 2023 की समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी न्यायिक को वादों के निस्तारण की असंतोष जनक स्थिति पर चेतावनी पत्र जारी किया गया था। पुनः10 अक्टूबर 2023 की समीक्षा बैठक के दौरान भी लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए थे। इसके उपरांत 17 अक्टूबर 2023 को राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति के संबंध में की गई समीक्षा बैठक में भी उप जिलाधिकारी (न्यायिक) कोर्ट सदर में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति जनपद के समस्त न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति के सापेक्ष सबसे कम पाई गई, जिसके कारण जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर को आज प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के आदेश दिए।
