आज जिलाधिकारी श्रीअरुण कुमार की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के जनपद स्तरीय संचालन समिति, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं जिला बाल संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान जिला संचालन समिति के समक्ष रानी लक्ष्मीबाई महिला एवम् बाल सम्मान कोष के तहत आर्थिक सहायता हेतु कुल 17 मामले प्रस्तुत हुए,जिस पर गहन विचार विमर्श के उपरांत 3 मामलों को स्वीकृत किया गया, 5 मामले पेंडिंग में रखे गए एवम् शेष 9 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया।
इस दौरान कुछ मामले 3 महीने से भी ज्यादा लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला अस्पताल को मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के अंतर्गत जनपद में 65 बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है तथा 55 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के तहत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु बजट के अभाव में अभी आर्थिक सहायता लंबित है। उन्होंने बताया कि 130 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लंबित आवेदनों का यथा शीघ्र निस्तारण कर उसे नियमानुसार समिति से स्वीकृत कराते हुए लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के निर्देश दिए।
जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक के दौरान संबंधित अधिकारी ने बताया कि बाल कल्याण समिति द्वारा जनवरी से अब तक कुल 172 बच्चों का चिन्हीकरण कर उनमें से 168 बच्चों को परिवार में संरक्षित कराया गया है। 4 केस अभी पेंडिंग है। इसके अलावा वर्ष 2022- 23 में जनवरी से अब तक 5 बच्चों को दत्तक ग्रहण के उपरांत परिवार को सौंपा गया है।अभी एक मामला लीगली फ्री है।
उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नरेश अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक,जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला, जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
