मऊ, --मा0 राज्यमंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ0प्र0 एवं प्रभारी मंत्री जनपद मऊ श्री सुरेश पासी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यो एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक सुशील घुले द्वारा बताया गया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत पिछले माह में 05 मुकदमें दर्ज कराये गये हैं। महिला उत्पीड़न के अन्तर्गत बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा महिला उत्पीड़न किया जाता है तो उसके खिलाफ गुण्डा एक्त के तहत कार्यवाही की जाती है जनपद में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये हैं। रासुका एक्ट के तहत जनपद में 07 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में कोई विवेचना लम्बित नही है। अपर जिलाधिकारी केहरी सिंह द्वारा बताया गया कि बाढ़ से किसानों की जो भी फसले नुकसान हुई हैं उन किसानों का सर्वे कर उनका डाटा आनलाईन फीड करा लिया गया है। जनपद में लगभग 1200 किसानों को चिन्हित किया गया है। बाढ़ से हुई दुर्घटना में मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जिन भी किसानों का डाटा गलत फीड हो गया है और उनके खातों में सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि न पहुंच पाने पर मंत्री जी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए किसानों के डाटों को इसी माह के अन्त तक सही करने के निर्देश उप कृषि निदेशक को दिये गये। इसीक्रम में मंत्री जी ने बताया कि जनपद में किसानों द्वारा पराली न जलायी जाय इसके लिए अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिये गये। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बताया गया कि पात्र लाभार्थियों को राशन हर हाल में दिया जाना है। मंत्री जी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि दिव्यांगजन को राशन उनके घर तक पहुचाया जाना है इस संबंध में यदि किसी दिव्यांगजन द्वारा शिकायत मिली तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। अपात्र लोगों का नाम सूची से काट कर पात्र लोगों को राशन देने तथा अपात्रों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिये गये। धान खरीद पर मंत्री जी ने बताया कि इसमें छोटे-छोटे किसानों को भी अवश्य सम्मिलित किया जाय, उन्होने कहा कि किसानों का भुगतान किसी भी दशा में रूकने न पाये उन्हे उनका भुगतान खरीदारी के बाद जल्द से जल्द करने के निर्देश खाद्य विपणन अधिकारी को दिये गये। जनपद के सड़कों का मरम्मत कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिये गये। आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत शिक्षा की समीक्षा करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में विजली, पानी, शौचालय, चारदीवारी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। विद्युत की समीक्षा में मंत्री जी ने बताया कि शहर में 22 घण्टे एवं ग्रामीण में 17 घण्टे विद्युत दिया जाना है, वही राजस्व की वसुली किये जाने के साथ-साथ यह निर्देश दिये गये कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तरिके से परेशान किये बिना राजस्व की वसुली सरकार के मंशा के अनुरूप ही किया जाये। किसी को व्यक्तिगत परेशान करके सरकार की छवी को खराब न किया जाय। इसीक्रम में राजस्व वसुली के संबंध में मंत्री जी ने बताया कि कम वसुली वाले विभागों को नोटिस जारी किया जाये जिससे वह अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर वसुली का कार्य करें। उत्तर प्रदेश सरकाऱ द्वारा 50 लाख से अधिक के जनपद में कराये गये कार्यो की समीक्षा की गयी। मंत्री जी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा लम्बित कार्यो को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करा लें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही की जायेगी।
उक्त अवसर पर मा0 विधायक श्रीराम सोनकर, जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल, मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा, अपर जिलाधिकारी केहरी सिंह, उप कृषि निदेशक एस0पी0श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 सतीश सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा0 ददन कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ0पी0त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
