घोसी विधायक द्वारा जारी पत्र से शासनादेश के निर्देशों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने व विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोगों को माफिया कहने के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधनो ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा


 


 मऊ--सीबीएसई से संचालित प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी महोदय से मिलकर घोसी विधायक श्री विजय राजभर जी के द्वारा विद्यालयों के शुल्क लेने एवं व्यवस्था संबंधित शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने एवं समस्त विद्यालय प्रबंधन के लोगों को माफिया शब्द से उल्लेखित करने के कारण आक्रोशित होकर मांग की कि सभी स्कूल जनपद में लॉकडाउन प्रारंभ होने की अवधि से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं एवं उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं शासनादेश संख्या 1021 दिनांक दिनांक 4/7/ 2020 एवं शासनादेश संख्या 736 दिनांक 7 /4/2020 के द्वारा सभी सक्षम अभिभावकों को मासिक आधार पर शुल्क जमा करने का निर्देश हुआ था परंतु माननीय विधायक जी के द्वारा पत्र लिखकर दिनांक 28/4/2020 के माध्यम से विद्यालयों के शुल्क माफी एवं विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोगों को शिक्षा माफिया कहा गया जिससे सक्षम अभिभावकों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई एवं अभी तक विद्यालयो में अप्रैल माह की भी 90% फ़ीस बाकी है जिससे विद्यालय से जुड़े शिक्षकों कर्मचारियों आदि के वेतन और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बिल की धनराशि सरकारी कोष में जमा करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है।


हम सभी विद्यालय उक्त की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसी से संबंधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उचित कार्रवाई की मांग किए जाने के लिए दिया ।   

उक्त अवसर पर संगठन के संरक्षक श्री बी डी सिंह श्री दूधनाथ यादव ,जिलाध्यक्ष राकेश गर्ग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्ण बरनवाल , विजय बहादुर पाल , मंजू यादव, विजय यादव , परवेज अहमद, डॉ प्रवीण मद्देशिया , शिव कुमार राय , कोषाध्यक्ष संजय सिंह एवं सचिव मुरलीधर उपस्थित रहे

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