Supreme Court refuses to ban the Citizenship Amendment Act
केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 140 से ज्यादा दाखिल याचिकाओं पर हुई सुनवाई ।
CJI एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की
याचिका कर्ता के वकील
कपिल सिब्बल ने कहा, पहले ये तय हो कि इसे संविधान पीठ भेजा जाना या नहीं. हम रोक की मांग नही कर रहे लेकिन इस प्रक्रिया को तीन हफ्ते के लिए टाला जा सकता है.
CJI ने कहा, फिलहाल हम सरकार को प्रोविजनल नागरिकता देने के लिए कह सकते हैं.
संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई करेगी
अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में होगी इस मामले की सुनवाई
