इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद 'बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश' ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आदेश के तहत, *ऐसे वकीलों की पूरी सूची 15 दिन के भीतर हर हाल में बार काउंसिल को सौंपनी होगी जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में FIR दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या कोर्ट में केस (ट्रायल) पेंडिंग है
बार काउंसिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो बार एसोसिएशन 15 दिन में यह लिस्ट नहीं देंगे, उनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, ऐसे एसोसिएशन के वकीलों को किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा...
आदेश की अनदेखी को सीधे 'हाईकोर्ट की अवमानना' माना जाएगा