देश की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में आज मंगलवार का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज होने जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट के नए ऑडिटोरियम में पांच नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही इन नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इन पांच नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत क्षमता 38 किए जाने के बाद अब शीर्ष अदालत में केवल एक पद रिक्त रहेगा।
इस नियुक्ति प्रक्रिया की सबसे चर्चित कड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना की नियुक्ति है। वे सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली देश की दूसरी महिला होंगी। इससे पहले यह गौरव जस्टिस इंदु मल्होत्रा को प्राप्त हुआ था। कानूनी क्षेत्र में लंबे अनुभव और प्रतिष्ठा के कारण उनकी नियुक्ति को न्यायपालिका में विविधता और विशेषज्ञता के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।
शपथ लेने वाले अन्य न्यायाधीशों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं।
विशेष महत्व की बात यह है कि नवंबर 2025 में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद CJI सूर्यकांत के नेतृत्व वाले कॉलेजियम की यह पहली बड़ी सिफारिश थी, जिसे केंद्र सरकार ने अपेक्षाकृत शीघ्र मंजूरी प्रदान की। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संस्थागत समन्वय का भी संकेत मिलता है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि एक साथ पांच नए न्यायाधीशों के जुड़ने से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे की गति तेज होगी। साथ ही संवैधानिक पीठों के गठन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों की नियमित सुनवाई तथा न्यायिक कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत में यह विस्तार न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।