देश के करोड़ों लोगों ने सहारा इंडिया की विभिन्न शाखाओ में किसी ने हजारों में किसी ने लाखों में रुपए जमा किया था, जमाकर्ताओं में मध्यम वर्ग एवं गरीब परिवारों का पैसा जमा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद निवेशकों का पैसा देने का आदेश भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने अक्टूबर 2023 में किया परंतु अब तक किसी निर्देशक का पैसा नहीं मिला और सहारा इंडिया की 184 करोड़ की जमीन कुछ करोड़ में बेची जा रही है यह देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ घोर अन्याय है, सहारा इंडिया की विभिन्न शाखl में जमा धनराशि का भुगतान सरकार तत्काल करने हेतु आदेश करना चाहिए,जो देश के करोड़ों जमा कर्ताओं के साथ न्याय होगा,