एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

घोसी (मऊ) — तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने


उपजिलाधिकारी (न्यायिक) अशोक कुमार सिंह को एक 7 सूत्रीय मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं की सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई हैं।

मुख्य मांगों में सबसे अहम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करना शामिल है।  राज्य की सभी तहसीलों, सिविल न्यायालयों और कमिश्नर कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को ₹10,000 मासिक पेंशन अधिवक्ता कल्याण फंड से दी जाए। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनावों में विधि स्नातक (LLB) को अनिवार्य योग्यता बनाया जाए। सभी न्यायालय परिसरों में किफायती दर पर कैंटीन की व्यवस्था की जाए। 10 वर्षों की अधिवक्ता प्रैक्टिस के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने हेतु प्रक्रिया को सरल किया जाए। अधिवक्ताओं को ₹10 लाख तक की आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाए।

इस अवसर पर अनिल मिश्र ने कहा, "अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना समय की मांग है। सरकार को अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।"

ज्ञापन सौंपने के दौरान बार एसोसिएशन घोसी के महामंत्री राजेश कुमार सोनकर आदि उपस्थित रहे।