इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर
यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को एससी यानी अनुसूचित वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने का मामला,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में जारी सभी नोटिफिकेशन को किया रद्द
अखिलेश यादव और मौजूदा योगी सरकार के सभी नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किए रदद्
अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो- दो नोटिफिकेशन जारी कर यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन किये रद्द
कोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने पर पहले ही लगा रखी थी रोक
गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने दाखिल की थी दो जनहित याचिकाएं
संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार ना होने के आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द किए नोटिफिकेशन
अदालत ने अपने फैसले मैं सरकारों के कामकाज को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है
संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है
केंद्र व राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है
संवैधानिक अधिकार नहीं होने के बावजूद यूपी में सियासी फायदे के लिए बार-बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा था
यूपी सरकार ने आज हाईकोर्ट में खुद हलफनामा दाखिल कर यह कहा कि उसके पास इस नोटिफिकेशन को जारी रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है
एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा की तरफ से पेश की गई इस दलील के आधार पर ही हाईकोर्ट ने याचिकाओं को एलाऊ यानी मंज़ूर किया
हाईकोर्ट ने याचिका में जो प्रमुख मांग की गई थी, उसे मंजूर करते हुए सारे नोटिफिकेशन रद्द किए
अखिलेश यादव सरकार ने 21 और 22 दिसंबर 2016 को यूपी में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले दो नोटिफिकेशन जारी कर ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया था
कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों नोटिफिकेशन से अमल होने पर रोक लगा दी थी
24 जून 2019 को योगी सरकार ने हाईकोर्ट के एक फैसले का गलत संदर्भ लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किए थे
योगी सरकार ने भी ओबीसी की डेढ़ दर्जन जातियों को एससी की सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया था
योगी सरकार का यह आदेश भी हाईकोर्ट से स्टे हो गया था
इससे पहले साल 2005 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने भी डेढ़ दर्जन जातियों को एससी की सूची में शामिल करने का फैसला किया था
हाईकोर्ट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी थी
बाद में यूपी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया था
ओबीसी की जातियों का वोट बैंक हासिल करने के लिए यूपी में संवैधानिक अधिकार ना होने के बावजूद राज्य सरकारें लगातार इस तरह के फैसले ले रही थीं
यूपी सरकार की ओर से पांच साल बाद भी नहीं दाखिल किया गया था काउंटर एफीडेविट,
हाईकोर्ट ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाले प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा था
ओबीसी की वह जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था,
मझवार, कहार, कश्यप,केवट,मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर,राजभर, धीमान, बाथम,तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ
