डीपीसी व डीपीए का चार वर्षों से नही हुई कोई मानदेय वृध्दि
पीएफएमएस के बजाय चेक से किया जाता है अभी तक भुगतान, नही है कोई एचआर पालिसी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर संविदा पर कार्य कर रहे जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम सहायक का 4 वर्षों से मानदेय वृद्धि नहीं हुई है । जिसको लेकर आज जिला कार्यक्रम समन्वयक सच्चिदानंद मिश्रा सहित अन्य कर्मी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी से मिलें और अपनी समस्याओं से अवगत कराये। जिसमें इनकी प्रमुख मांगे हैं। प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि होना, चेक के बजाय पीएफएमएस से भुगतान कराया जाय, मानव संपदा भरा जाय, एच आर पालिसी लागू किया जाय और ट्रांसफर पालिसी लागू की जाय। उक्त समस्याओं पर कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का निराकरण जल्द किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रदेश स्तर के अधिकारी जिला स्तर पर संविदा पर कार्य कर रहे जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सहायक की समस्याओं का निदान कब तक करते है।
