यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीकोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार आज HC के निर्णय के खिलाफ SC में एसएलपी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार चुनाव का आग्रह करेगी।
यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार चुनाव का आग्रह करेगी। एसएलपी आज दाखिल हो गई है। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार ने याचिका में कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए। याचिका में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल शीतकालीन छुट्टी चल रही है। छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को खुलेगा। 2 जनवरी को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है।निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोग का गठन किया। इस आयोग में 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में और पूर्व IAS चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी की सदस्यता वाले OBC आयोग का गठन हुआ।
अपडेट-
राज्य सरकार V/S वैभव पाण्डेय & अदर्स-
सुप्रीम कोर्ट- केस नंबर- 28092/2022 !!
